कर्जमाफीची तयारी : राज्य सरकारने बँकांना दिले ‘हे’ आदेश ; शेतकऱ्यांच्या शेती कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ३० जून २०२५ पर्यंतची थकबाकी व चालू बाकी असलेल्या खातेदारांची माहिती बँका संकलित करू लागल्या आहेत. राष्ट्रीय बँकांचा डाटा तयार असतो तसा जिल्हा मध्यवर्ती बँका विकास संस्थांकडून माहिती गोळा केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य शासन येत्या जून पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करणार असून, बँकांना मार्चपासून जून २०२५ पर्यंतची थकबाकी व चालूबाकीची माहिती पाठविण्याचे आदेश आहेत. एकूणच थकबाकीत असलेले शेतकरी खातेदारांची संख्या व त्यांच्याकडील थकबाकीचे तक्ते तयार करण्याचे आदेश आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही थेट शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करीत नाही.
डीसीसी बँक विकास संस्थांना कर्ज देते, तर विकास सोसायट्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (शेती) वाटप करतात. आता विकास संस्थांनी वाटप केलेल्या कर्जाची थकीत व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करण्यात येत आहेत. थकीत कर्जदार व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बँक पासबुक व फार्मर आयडी विकास संस्था एकत्रित करून त्यानुसार माहिती शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय बँकांचीही थकबाकी असलेले व नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी, अशी माहिती शासनाला त्या-त्या बँकांच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाकडून सादर करण्यात येणार आहे. ३० जून २०२५ या दिनांकाला थकबाकीत असलेला व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या व रक्कम शासनाला बँका सादर करणार असल्या, तरी कोणत्या वर्षांपर्यतचे व किती कर्ज माफ करायचे याचा निर्णय राज्य शासन घेणार आहे.
नागरी बँका, पतसंस्थेचे काय?
◼️ जिल्हात ३० नागरी बँका, तसेच अनेक पतसंस्था आहेत. या बँका व पतसंस्थाही शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येतात. अनेक शेतकरी असे आहेत, त्यांना राष्ट्रीय बँका कर्ज देत नाहीत, तर विकास संस्था अनिष्ट तफावतमध्ये असल्याने कर्ज मिळत नाही.◼️ राष्ट्रीय बँका, तसेच डीसीसी बँक कर्ज देत नसल्याने बरेच शेतकरी नागरी बँका व पतसंस्थांचे कर्ज घेतात. या बँका व पतसंस्थांचा कर्जमाफीत समावेश करण्याची मागणी होत आहे.◼️ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्धव ठाकरे यांनी दोन वेळा कर्जमाफी केली होती. राष्ट्रीय बँका व सहकारी बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला, मात्र नागरी बँका व पतसंस्थेच्या शेतकरी कर्जदार लाभापासून मुकले होते.
मागील दोन वर्षात सोयाबीनचे दर तळाला गेले. शेतकऱ्यांच्या दुधाला भाव मिळेना. अतिवृष्टी संततधारेने पीक हाती लागत नाही. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वरचेवर वाढत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार सरकारने करावा आणि शेतकऱ्यांचे सर्वच बँकांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे. – अमोल पाटील, शेतकरी
